केंद्रीय बजट को विश्व शक्ति ने सराहा, जनता पर कोई नया टैक्स नहीं : राजीव प्रताप रुडी

पटना।   कोविड 19 का कुप्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ा और संसार के सभी विकासशील देशों के साथ-साथ विकासित देशों की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगा...

पटना। कोविड 19 का कुप्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ा और संसार के सभी विकासशील देशों के साथ-साथ विकासित देशों की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगा। इसके बावजूद भारत ने आम जनता पर कोई नया कर न लगाते हुए विकासोन्मुखी बजट पेश कर संसार के विकसित देशों को भी आईना दिखाने का काम किया है। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रुडी ने उक्त बाते कही। उन्होंने विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नाम न लेते हुए कहा कि कई विकसित और विकासशील देशों के प्रसिद्ध राष्ट्राध्यक्षों ने भारत के केंद्रीय आम बजट की सराहना की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बने केंद्रीय बजट के प्रावधानों को सराहा है।

उन्होंने कहा कि इसके पहले भी कोरोनाकाल के दौरान आमजन के हित में कई पैकेज घोषित किये गये थे जिसके तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज कैश ट्रांसफर के अलावे किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि अंतर्गत सालाना छः हजार रुपये भी मिलता रहा और अनुदान की सभी परियोजनाएँ भी चलती रही। इस आम बजट के प्रावधान भी नई परियोजनाओं को बल दे रहे है। उन्होंने कहा कि यह न्यू इंडिया का एक शानदार बजट है जिसमें हर वर्ग के लोगों का विकास होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार होगी। उन्होंने कहा कि इस बजट में बिहार को भी लाभ मिला है। बजटीय प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके बंगाल के रास्ते पूर्वोत्तर भारत हाईस्पीड रूट से जुडेंगे। इससे बिहार को लाभ होगा और यात्रियों का सफर सुगम और सुरक्षित होगा। रुडी ने बताया कि बिहार को अपनी विकास योजनाओं को गति देने के लिए पहले कि अपेक्षा अधिक कर्ज का प्रावधान किया गया है। पहले कर्ज की सीमा साढ़े तीन प्रतिशत तक थी उसे बढ़ाकर अब चार प्रतिशत तक कर दिया गया है। इसके लिए बिहार सरकार पहले से मांग कर रही थी जिसे इस बजट में पूरा किया गया है। 

सांसद रुडी ने कहा कि सड़क निर्माण और सार्वजनिक परिवहन पर 1.18 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है, साथ ही देश में 8500 किलोमीटर सड़क के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत बिहार में भी कई सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बिहार में पटना में गंगा पर कई पुल को भी मंजूरी दी गई है और पूर्व से चल रही परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। बिहार में भारतमाला परियोजना के तहत 700 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण होना है। इसके लिए भी पर्याप्त राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि नये उद्यमीयों, डिजीटल इंडिया, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र के लिए भी नये प्रावधान किये गये है। इन सब से आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा और आमजन की भागीदारी देश के विकास में सुनिश्चित हो पायेगी।