वित्त मंत्री को ईमेल द्वारा पत्र भेजकर पी पैक एवं प्री लेवल खाद्य पदार्थों को जीएसटी कर के दायरे में लाने के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग।

PATNA : कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल कुमार नोपानी एवं अशोक कुमार वर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि खधान पदार्थों पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी कर...

PATNA : कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल कुमार नोपानी एवं अशोक कुमार वर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि खधान पदार्थों पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी कर लगाने से व्यापारी आक्रोशित है

कमल नोपानी ने सभी जिलों के व्यापारियों को आह्वान किया कि वे सभी जिलों के जिला अध्यक्षो को अपने-अपने अस्तर से माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को पत्र भेजकर मांग करेंगे कि जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में लिए गए निर्णय की प्रि पैक एवं प्री लेवल खाद्य पदार्थों को जीएसटी कर के दायरे में लाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की जाएगी कमल नोपानी ने कहा कि जीएसटी परिषद काउंसलिंग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार खाद्य पदार्थों पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी कर लागू हो जाएगा क्योंकि इसके लागू होने से दूध दही लस्सी शहद नमकीन बिस्कुट सभी तेल इस निर्णय से प्रभावित होंगे इस निर्णय से देश में प्रदेश का खदान व्यापारी आक्रोशित एवं आंदोलित हैं इस निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु देशभर से सभी व्यापारी संगठन माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखकर इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं ताकि यह निर्णय वापस हो सके खदान व्यापारियों को राहत मिल सके क्योंकि आज तक आजादी के समय से कभी भी खाद पदार्थों पर कर नहीं लगाया गया है क्योंकि इससे बड़ी ब्रांडेड कंपनियों को लाभ होगा और छोटी कंपनियों को व्यापार करने में असुविधा होगी ऐसा करने से धीरे-धीरे सभी खदान पदार्थ हो जीएसटी कर के दायरे में आ जाएंगे जो छोटी खदान कंपनियों पर अन्याय होगा