पटना (न्यूज सिटी)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में यह घोषणा की थ...
पटना (न्यूज सिटी)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में यह घोषणा की थी कि नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार जल्द ही नई सेवा शर्त नियमावली लागू करेगी। लेकिन आज नीतीश सरकार ने अपने कहे हुए वादों पर अडिग होकर नियोजित शिक्षकों के हिट में बड़ा फैसला लिया हैं। साथ हीं उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है।
आज (मंगलवार) को आयोजित हुए नीतीश सरकार की बिहार कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों के वेतन में 22 प्रतिशत की वृद्धि और सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी से बिहार के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ एक अप्रैल 2021 से मिलेगा। नीतीश कैबिनेट के इस फैसले के बाद सरकार के खजाने पर 2765 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। अभी नियोजित शिक्षकों के वेतन में 820 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।
सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद शिक्षकों को इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF), प्रमोशन (PROMOTION), स्वैच्छिक स्थानांतरण (TRANSFER) समेत कई सुविधाओं का लाभ अब मिल सकेगा। हालांकि इस फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर है।
वही नीतीश सरकार के इस फैसले के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ में 12-12 फीसदी का अंश दिया जाएगा। सरकार 12% अपने हिस्से से देगी। संयुक्त सीमित परीक्षा के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा। साथ ही नौकरी के दौरान शिक्षक की असामयिक मौत होने पर उनके परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी भी मिलेगी। कैबिनेट ने खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली संशोधन 2020 पर भी मुहर लगा दी है। इसे खिलाड़ियों को भी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
