पटना विश्वविद्यालय के कुलपति राज्यपाल सचिवालय के द्वारा दिए गए निर्देशों का अवहेलना कर निर्णय लिए थे : पप्पू वर्मा

पटना (न्यूज सिटी)। पटना विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य पप्पू वर्मा ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति महोदय को जब राज्यपाल सचि...

पटना (न्यूज सिटी)। पटना विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य पप्पू वर्मा ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति महोदय को जब राज्यपाल सचिवालय बिहार द्वारा निर्देशित दिनांक 06 मार्च, 2020 को पत्र के माध्यम से सख्त निर्देश दिया गया था कि किसी भी प्रकार का प्रोन्नति, नियुक्ति अथवा स्थानांतरण इत्यादि पर कोई कार्रवाई या निर्णय नहीं लिया जाए। इसके बावजूद कैसे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा दिनाक 6 मार्च, 2020 से लेकर दिनांक 22 अप्रैल, 2020 तक विश्वविद्यालय के तमाम प्रकार की प्रोन्नति, हस्तांतरण एवं सेवा संपुष्टि सहित अन्य विषयों पर बेधड़क निर्णय लेते हुए अधिसूचना जारी किया गया। ज्ञात हो कि कुलपति ने पुनः ज्ञापक संख्या 2698/R दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को कुलसचिव पटना विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना में दिनांक 06 मार्च, 2020 से 24 अप्रैल, 2020 तक के लिए गए सभी प्रकार के निर्णय को निरस्त कर दिया गया।

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श्री वर्मा ने कहा है कि पटना विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय सर्वप्रथम राज्यपाल सचिवालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अवहेलना कर निर्णय लिए थे और बाद में उन सारे निर्णय को रद्द करना ही तथ्यों को प्रमाणित करता है कि उन्होंने इस अवधि के दौरान अपने पद के मर्यादा को ताक पर रखकर उन्होंने व्यापक पैमाने पर किए गए नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा संपुष्टि, संबंधित मामले पर उठ रहे सवालों एवं आने वाले दिनों में इन फैसलों पर निश्चित ही होने वाले जांच से घबरा कर अचानक दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को उन्होंने सारे अपने द्वारा किए गए फैसलों को रद्द कर दिया। इस घटना से पटना विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठा धूमिल होने के साथ-साथ लाभान्वित शिक्षकों एवं कर्मचारियों में हताशा, निराशा एवं आक्रोश का वातावरण व्याप्त है।

चर्चा के मुताबिक पटना विश्वविद्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना से यह प्रमाणित होता है कि अधिसूचना में कहीं भी राजभवन के लिखित या मौखिक आदेश का जिक्र नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों के बीच यह चर्चा आम है कि कुलपति को अगर सारे निर्णय पर फैसला लेना ही था क्यों नहीं राजभवन से पूर्वाअनुमति लेकर की गई थी अगर पूर्वा अनुमति ली गई होती तो आज इन फैसलों को रद्द करने की जरूरत महसूस नहीं होती पप्पू वर्मा ने राज्यपाल महोदय से मांग करते हुए कहा कि दिनांक 6 मार्च 2020 से लेकर दिनांक 22 अप्रैल, 2020 तक हुए तमाम नोटिफिकेशन की जांच एक कमेटी बनाकर करने का निर्देश महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दी जानी चाहिए। ताकि कुलपति द्वारा लिए गए गलत निर्णय या व्यक्तिगत लाभ संबंधित मामले का भंडाफोड़ हो सके। साथ ही साथ इनके पूरे कार्यकाल के विशेषकर विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह केंद्रीय पुस्तकालय, शताब्दी समारोह एवं पटना विश्वविद्यालय के तमाम परिसर एवं कॉलेजों में हुए बेतहाशा निर्माण एवं वित्तीय खर्च का ऑडिट रिपोर्ट कर निगरानी से जांच करने की मांग करते हैं। ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके।इन सभी कारनामों का कुलपति पटना विश्वविद्यालय को इसका जवाब देना होगा।

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